कांग्रेसमा मधेशबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजालको रजाइँ

किशोर दहाल

मंगलबार, पुस २४, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्नका लागि मापदण्ड तय गरेको थियो। जसमा भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो।

मापदण्डमा उल्लेखित संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका तथा योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्ति जस्ता विषय अमूर्त हुन्। तर भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन र हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका जस्ता सूचकलाई सहजै मापन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्दा कांग्रेस त्यसमै चुकेको देखिन्छ।

चर्चा गरौं, आनन्दप्रसाद ढुंगानाको। कांग्रेसले उनलाई मधेश प्रदेशमा ‘अन्य समूह’बाट उम्मेदवार बनाएको छ। मधेशलाई नै आफ्नो आधारभूमि बताउने कांग्रेसले गैरमधेशी ढुंगानालाई मधेश क्षेत्रबाट अवसर दिएको हो। जसका कारण मधेशी समूदायकै नेताले सो अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। मतदाता र मतभारको उपलब्ध गणित अनुसार ढुंगानाको जित निश्चित जस्तै छ। जित निश्चित भएकैले ढुंगानाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका हुन् भन्ने पनि प्रष्ट छ।

सिटौलाको ‘सेफ ल्याण्डिङ’!

किशोर दहाल

सोमबार, पुस २३, २०८०  २०:०२

काठमाडौं- पछिल्ला दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राप्रपाका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजय बेहोर्नुपर्‍यो। राजतन्त्रवादी लिङ्देनसँग भएको यस किसिमको पराजयले गणतन्त्रवादी सिटौलाको आगामी राजनीतिक यात्रामै अवरोध सिर्जना गरेको थियो।

त्यसो त सिटौलाको राजनीतिक यात्रामा चुनावी जितहार सरोबरी छ। संख्या नै केलाउने हो भने हार नै बढी छ। २०४८ को प्रतिनिधि निर्वाचनमा झापा- १ बाट उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्यसँग पराजित भएका थिए। तर प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आचार्यको निधन भएपछि २०५० माघमा भएको उपनिर्वाचनमा सिटौला पुनः उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उनी एमालेका पुष्पराज पोखरेलसँग पराजित भए। २०५६ को निर्वाचनमा भने विजयी भए। २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी बहालवाला गृहमन्त्री थिए। तर नेकपा माओवादीका पूर्णप्रसाद राजवंशीसँग पराजित हुन पुगे। २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी पुनः विजयी भए। यसपटक उनले तत्कालीन राप्रपा नेपालका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै पराजित गरेका थिए।

यसरी २०४८ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागिता भएका सिटौला पराजित भएका थिए। ‍२०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनको प्रतिस्पर्धा सम्भवतः अन्तिम थियो, त्यसमा पनि उनी पराजित नै हुन पुगे। २०७४ र २०७९ को हारबाट खुम्चिएको राजनीतिक ‘स्पेस’लाई खुकुलो बनाउन कुनै पद प्राप्त गर्नैपर्ने बाध्यतामा फसेका थिए, उनी।

एउटै विषयमा फरकफरक समितिमा छलफल र निर्णय कति व्यावहारिक?

किशोर दहाल

बिहीबार, पुस ५, २०८०  ०९:४६

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठक। एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहभागी थिए।

काठमाडौं– बुधबार बिहान प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले फेसबुकमा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठक लक्षित स्टाटस लेखे। उनले ‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरुले’ एनसेलका सम्बन्धमा आफू नेतृत्वको समितिले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन अन्य समितिमार्फत् विषय बंग्याउने काम गरेको बताए।

‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरु सार्वजिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भष्ट्राचार काण्ड सम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भष्ट्राचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरुमार्फत् विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु!’, उनको स्टाटस थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको छलफलमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पनि सहभागी थिए। जबकि, सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २० मै बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गरिसकेको थियो। त्यतिबेला समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।

एमालेको मध्यपहाडी यात्राबाट सिंगो राष्ट्र नै लाभान्वित हुन्छ : विष्णु पौडेल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, मंसिर २९, २०८०  २०:३०

नेकपा एमालेको जारी मध्यपहाडी क्षेत्रको यात्रा अभियान अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। मंसिर १४ गते पश्चिम नेपालको झुलाघाटबाट सुरु भएको यात्रा अभियान शुक्रबार तेह्रथुम पुगेको छ। शनिबार पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुग्ने बताइएको छ। यात्रा सकिँदै गर्दा एमालेका नेताहरूले यस बीचमा कस्तो अनुभूति गरे? कस्ता समस्या र सम्भावना देखे? लगायतका विषयमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले कुराकानी गरेका छन्। शुक्रबार तेह्रथुममा रहेका पौडेलसँग दहालले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका हुन्।

तपाईंहरूको अभियान अन्तिम चरणमा आएको छ। यसक्रममा तपाईंहरूले अनुभूति गरेका नयाँ विषयहरू के हुन्?

यो यात्रा ऐतिहासिक ढंगको यात्रा हो। यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयसम्म याद गरिने छ।

नेपालको भूमिलाई प्रत्यक्षरुपमा नबुझिकन निर्माण गरिने नीतिहरू सही, समुचित र व्यवहारिक हुन सक्दैनन्। देशको नीति निर्माण गर्दा देशलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। देशको अवस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। भूगोललाई बुझ्नुपर्छ। जनसंख्यालाई बुझ्नुपर्छ। समस्या र सम्भावनालाई बुझ्नुपर्छ। मध्यपहाडी क्षेत्रका समस्या र सम्भावनालाई बुझ्नका निम्ति यो यात्रा महत्त्वपूर्ण सावित भएको छ।

यस यात्राका क्रममा हामीले केही नयाँ तथ्यहरू प्रत्यक्ष रुपमा देख्यौं। मध्यपहाडी क्षेत्रबाट ठूलो जनसंख्याको बहिर्गमन भइरहेको छ। यो समस्यालाई कस्तो नीति, कार्यक्रम र प्रयासद्वारा रोक्न सक्छौं र त्यस क्षेत्रको आकर्षण स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने कोणबाट विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।

त्यस्तै, एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना गर्दा यस क्षेत्र र समग्र देशकै विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। त्यो परिकल्पना सही नै रहेछ भन्ने हामीले यो यात्राबाट अनुभव गरेका छौं। सँगसँगै यसमा परिमार्जनको आवश्यकता पनि बोध गरेका छौं। ठाउँठाउँमा यो राजमार्ग बढी घुमेको छ। त्यसलाई सोझो पार्न सक्छौं। र दुरी घटाउन सक्छौं। र यसलाई डबल लेनमा अपग्रेट गर्न सक्छौं। त्यसले मध्यपहाड र नेपालको विकासको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। प्रादेशिक र भौगोलिक रुपमा रहेको जनसांख्यिक असन्तुलनलाई पनि व्यवस्थापन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ।

सल्टिसकेका राजनीतिक मुद्दा शासकीय कमजोरीले पुन: बहसमा

किशोर दहाल

शुक्रबार, मंसिर १५, २०८०  १२:१५

काठमाडौं– दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन बल्खु पुगेका धापाखेलका संगम महर्जनले कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाम दिएर शासन गरिरहे पनि देशको अवस्था झन्‌झन् बिग्रिँदै गएको बताए। देशमा रोजगारी नभएको, त्यही कारण सक्षम जनशक्ति विदेश पलायत हुने क्रम बढेको उनको भनाइ थियो।

‘आर्थिक स्थिति राम्रो नहुनुको जिम्मेवार को हो? किन रोजगारीमा वृद्धि भएन? चारैतिर महंगी बढेको छ’, प्रदर्शनमा आउनुको कारणबारे उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘देशमा रोजगारी नपाएपछि लगानी गरेको, पढेको के काम? अनि यो देश कसका लागि बनाइयो? विदेश नै जानुपर्ने अवस्था अहिलेकै राजनीतिक दलका अक्षम नेतृत्वले गर्दा भएको हो।’

सो प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका कतिपय मानिसहरूले आफू ऋणमुक्त भइएला भन्ने आशा राखेको देखिन्थ्यो। त्यसका लागि उनीहरूले राजतन्त्र फर्काउने प्रसाईंको अभियानलाई समर्थन गरेका थिए। सर्लाहीकी गौरीदेवी चौधरीले नेपाल लाइभलाई बताएकी थिइन्, ‘लघुवित्तको ऋण मिनाहा गराइदिने भनेपछि राजतन्त्र फर्काउने प्रदर्शनलाई समर्थन गरेका हौँ।’

त्यस्तै, कतिपयले आफ्नो ऋणको बोझ गणतन्त्रको उपज भएको र राजतन्त्र फिर्ता भएमा ऋणमुक्त भइने भनेर समेत बुझेका थिए। पर्साकी कृष्णपति चौधरीको भनाइ थियो, ‘हाम्रो ऋण मिनाहा गराउने भनेका छन्। ऋण मिनाहा हुने भए त किन उनलाई साथ नदिने? अहिले देशलाई राजाको खाँचो छ। गणतन्त्र आएर देशमा के परिवर्तन भएको छ र? झन महँगी बढेको छ। ऋणको ब्याज चर्को गरी बढेको छ।’

सो प्रदर्शनमा करिब ९ हजार मानिस सहभागी रहेको सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये कैयौं गलत मनशाय बोकेर प्रदर्शनमा आएका हुनसक्छन्। तर, राज्यका कमजोरीबाट सिर्जित व्यक्तिगत समस्याले तड्पिएका मानिस पनि त्यहाँ थिए भन्नलाई महर्जन तथा चौधरीद्वय जस्ता व्यक्तिलाई सन्दर्भमा लिन सकिन्छ। यद्यपि प्रदर्शनको बाह्य नारा नै ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना’ वकालत गरिएपछि गत मंसिर ७ गते राजधानीको मुख्य खबर नै त्यही हुनपुग्यो।

कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक?

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर १३, २०८०  १७:००

सुरुमै मुख्य विषय प्रष्ट पारिहालौँ- राजतन्त्र फर्किनेमा मलाई विश्वास छैन। फर्किनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। कदाथित्, फर्कियो भने पनि म गणतन्त्रवादी नै हुँ।

आजकाल राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर कतिपय बोलेको र लेखेको देखिन्छ। राजतन्त्र फर्किँदैन भनेर म आफू ढुक्क हुँदाहुँदै पनि फर्किन्छ, फर्काउनुपर्छ भन्नेहरूले लुकाएको एउटा पाटोबारे छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ।

आवश्यक नपर्ने विषयमा चासो नराख्नु भन्ने सन्देश दिनका निम्ति नेपाली जनजिब्रोमा एउटा उखान प्रचलित छ- ‘नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु।’ यतिबेला राजतन्त्रको विषयमा लेख्नु सायद नजाने गाउँको बाटो सोधेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

अब आऔँ मूल विषयमा। राजतन्त्र फर्काउनेलाई प्रश्न छ- कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक वा सेरोमोनियल?

गणतन्त्र आउनुअघिका केही दशक केलाउने हो भने नेपालमा दुई चरित्रका राजतन्त्र देखिए। पहिलो, तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालामाथि ‘कू’ गरेदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म। यही सिलसिलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा लादेको प्रतिगमनपछिको अवधिलाई जोड्न सकिन्छ। अर्थात् २०१७ देखि २०४६ सम्मको अवधि र २०५९/२०६१ देखि २०६३ सम्मको अवधि।

दोस्रो, २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी २०४७ को संविधानले सुनिश्चित गरेको राजतन्त्रको चरित्र। जुन मूलतः तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको मृत्यअघिसम्म कायम रह्यो।

राजतन्त्र फर्काउने हो भने यी दुईमध्ये कुन चरित्रको फर्काउने?

चर्चामा संविधानको धारा १०२ : २०१५ देखिकै संविधानमा निरन्तर छ अनधिकारले संसद्‌मा मत दिएमा सजाय हुने व्यवस्था, के हो यो प्रावधानको अर्थ?

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर १२, २०८०  १८:२२

काठमाडौं- आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा लेखक सौरभले नेपालको संविधानको एउटा धाराको चर्चा गरे। कार्यक्रममा उनले मिडियाकर्मीलाई 'कति जनाले संविधान पढेको छ?' भन्ने प्रश्न सहित 'संविधानमा पाँच वटा यस्तो आपत्तिजनक कुरा छ कि कुनै पनि बेला देश जान्छ' भन्ने दाबी गरे।

त्यस क्रममा सौरभले संविधानको एउटा प्रावधानको व्याख्या गरे। भने, 'कसैले संसद्‌भित्र छिरेर, संघीय वा प्रदेशको संसद्‌भित्र छिरेर मतदान गर्‍यो भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिन्छ। तर उसले भोट हाले पनि त्यो मान्य हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेको, आज संसद्‌मा जति मान्छे छन्, त्योभन्दा बढी मान्छेहरू इलिगल पास लिएर छिरेर भोटिङ गर्दिए भने देश सिद्धियो। त्यो मान्य हुन्छ।'

सौरभले संविधानको कुनै धारा नै किटेनन्। तर उनले भनाइसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान धारा १०२ मा देखिन्छ। भनिएको छ- 

१०२. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ८८ बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता-गठबन्धन र एमालेलाई कति सहज?

राष्ट्रिय सभामा एमालेका ८, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीको २, जसपाको १, स्वतन्त्र १, मनोनित (एमाले) १ सांसदको पद रिक्त हुँदै

किशोर दहाल

आइतबार, मंसिर १०, २०८०  १८:४८

काठमाडौं- आगामी फागुन २० पछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका २० मध्ये १९ पदका लागि माघमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले १९ पदका लागि माघ ११ का लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ। सम्भवतः सोही दिनमा निर्वाचन हुनेछ। रिक्त हुने बाँकी एक स्थान (मनोनित)मा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्।

फागुन २० गते पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि छिन्। कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना छन्। पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका १०, एमालेका ८ र स्वतन्त्र सांसद एक जनाको स्थानपूर्तिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित पौड्यालको ठाउँमा भने सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा सिफारिस गर्नेछ। 

राजतन्त्र फर्काउने हो-हल्लाबारे केही कुरा !

किशोर दहाल

आजकाल राजतन्त्र फर्काउने माग उठ्न थालेको छ। त्यसका लागि सडकमै पनि प्रदर्शन भयो। सामाजिक सञ्जालतिर पनि राजतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधरको पोस्टहरू देखिन्छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकै १५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा राजतन्त्रको माग गर्नेहरू बेलाबेलामा नबोलेका होइनन्। तर त्यसबाट खासै तरंग उत्पन्न हुँदैनथ्यो। आजकाल भने अलि बढी नै चर्चा भए जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फर्काउन खोज्नुमा बाह्य कारण पनि हुनसक्छन्। विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आ-आफ्नै स्वार्थ हुनसक्छन्। त्यसबारे त के चर्चा गर्नु र! तर हरेक व्यक्तिमा हुने केही गुणले गर्दा यो बहस सामान्यभन्दा चर्चा भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फालेको जम्मा १५ वर्ष त भएको छ। झन्डै २५० वर्ष विरासत भएको त्यस संस्थासँग आस्था भएका र लाभ लिएका कैयौं मानिस बाँकी नै छन्। उनीहरूले 'राजतन्त्र नै ठीक थियो' भनिरहनु स्वाभाविक हो।

भारतमै पनि अंग्रेज भगाएको कैयौँ वर्षसम्म कतिपय मानिसहरू 'अंग्रेजकै शासन ठीक थियो' भन्थे रे!

जुनसुकै पक्षको भए पनि विरोधको आवाजलाई निषेध गर्नु हुँदैन: सञ्जीव उप्रेती [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, मंसिर ७, २०८०  १९:२५

अघिल्लो हप्ता टिकटक बन्द गरेको सरकारले हालै काठमाडौं र ललितपुरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। प्रतिबन्ध र निषेधको फैलावटले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अर्कोतिर, एक डेढ दशकअघि नै सल्टिसकेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा पुनः बहसमा आएका छन्। त्यसका निम्ति प्रदर्शन आयोजना गर्न थालिएका छन्। सरकारद्वारा सिर्जना गरिएका प्रतिबन्धदेखि व्यवस्था विरोधीका प्रदर्शनसम्मका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन्।

सरकारले माइतीघर जस्ता विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। टिकटक बन्द गरेको छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले मुख थुनिदिएको थियो। सरकारद्वारा भइरहेका यस किसिमका यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकार अनुरुप छ?

यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा छ। लोकतन्त्रको मान्यताको पनि विपक्षमा छ। केही समययता सरकारद्वारा भइरहेका यस्ता कामका प्रवृत्ति केलाउँदा लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ भन्न सकिन्छ। हामीले त लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्ने हो। हाम्रो देशमा जुन किसिमले लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। त्यो छुट्टै कुरा हो। तर लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत र फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ। एक अर्काको फरक मतको सम्मान गर्नु र सुन्नु, वार्ताबाट विषयलाई सुल्झाउनु नै लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। यहाँ भने फरक मतलाई निषेध गर्ने, सरकारको आलोचनालाई निषेध गर्ने, निषेधित क्षेत्र बढाउँदै लैजाने, सार्वजनिक क्षेत्रहरू घटाउँदै लैजाने जस्ता काम भइरहेको छ। यस्ता कामले लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि अनादार गर्छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पनि हनन गर्छ।

निषेधको फैलावट : लोकतन्त्रको बगैंचामा बढ्दो मनोमानी!

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर ६, २०८०  २१:११

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंसिर ४ मा एक सूचना प्रकाशित निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो। आदेशअनुसार, मंसिर ४ देखि ३० गतेसम्म पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएका छन्।

भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पनि मंसिर ५ देखि लागू हुने गरी आगामी ६ महिनासम्मका लागि भन्दै केही क्षेत्र तोकेर निषेधित तोकिएको आदेश जारी गर्‍यो। उसले पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसो गरिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

मंसिर ५ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नै मंसिर ५ देखि ३० दिनसम्मका लागि भन्दै शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय), प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो।

नेकपा एमालेको युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको प्रदर्शनका कारण दुवै पक्षबीच झडप हुने आकलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक भएका हुन्। तर, प्रदर्शन हुने दिनलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थामा कडिकडाउ गरिनु वा अन्य रणनीतिक उपाय अपनाइनु स्वाभाविक भएता पनि महिनौंसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिनु शंकास्पद भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

निर्वाचनको एक वर्ष: विश्वास गुमाउँदै ‘ठूला नेता’!

किशोर दहाल

सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १८:०९

काठमाडौं– ‘साथीहरूले मलाई तेरो (कार्यकाल) एक महिनाभन्दा बढी जाँदैन भन्थे। ठीकै छ, एक महिनामा राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्छु। र, गर्दागर्दै छोड्नुपरेछ भने जनताकहाँ जान्छु, मलाई प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन भनेको थिएँ। ‍भन्दै जाँदा, अहिले १० महिना, अब ११ महिना हुन लागिसक्यो। बाँचिराखिएकै छ। प्रधानमन्त्री पनि भइराखिएकै छ।’

उल्लेखित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर १ गते आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पतालको समुद्घाटन समारोहमा गरेको सम्बोधनको अंश हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको सफलतालाई कामकारबाहीको सूचीद्वारा होइन, दिन र महिनाको सूचीमा व्यक्त गर्न थालेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि दुई पटक नौ/नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री रहेका उनले तेस्रो कार्यकालमा त्यो अवधि पूरा गरिसकेका छन्। त्यसैले बढी प्रफुल्लित सुनिन्छन्।

तुलनात्मक रुपमा ‘अजेन्डाविहीन’ ठानिएको २०७९ को निर्वाचन सम्पन्न भएको सोमबार ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ। यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा, प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा १२ महिना बित्यो, बाँचिराखिएकै छ भन्ने समीक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि, चुनावले एक किसिमको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गरिदिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका गतिविधि र भाषणप्रति मान्छेको अविश्वास, दिग्दारी र आक्रोश मनग्य देखिन्छ। जसलाई दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादित पात्रले उपयोग गर्न थालेका छन्।

टिप्पणी । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका : मन्त्रालयको इकाइको तजबिजीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने आशंका

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक २५, २०८०  २०:०१

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशिकाको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन। तर प्राप्त केही बुँदाहरू केलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

निर्देशिका स्वयंमा कानुन नभएकाले यसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। तर साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालका शब्दमा निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालकै 'ब्ल्याक आउट'को सम्भावना ल्याएको छ।

२०७५ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'लाई लिएर जे जस्ता बहस चलेका थिए, अहिले स्वीकृत भएको निर्देशिकामा पनि उस्तैउस्तै आशंका व्यक्त भएका छन्। यद्यपि, त्यतिबेला कानुन नै निर्माण गर्न खोजिएको थियो। प्रयोगकर्ताका 'सानातिना' त्रुटिमा पनि ठूला सजाय प्रस्ताव गरिएका थिए। कैयौं प्रावधानलाई अस्पष्ट र अमूर्त राखिएका थिए।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र नभएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै, तीन महिनाभित्र त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सांसदहरूले बनाएको ‘उपधारा ५’ को सरकारलाई दलले समर्थन फिर्ता गर्न सक्छ?

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक २२, २०८०  १८:२८

काठमाडौं– गत शनिबार कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निर्णय लिएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीका अनुसार, एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले सरकार बनाउँदाको समर्थन फिर्ता भइसकेको, तर दिइएको विश्वासको मतको समर्थन भने हाललाई फिर्ता नलिने निर्णय भएको छ। ‘पछि निर्णय हुँदै जाला, हाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यौँ,’ बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भण्डारीले भनेका थिए, ‘सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौँ।’

भण्डारीका शब्द केलाउँदा बुझ्न सकिन्छ- ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन’ कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्छ। तर सँगसँगै प्रश्न पनि उठ्छ- के सांसदहरूले व्यक्तिगत पहलकदमीमा गठन गरेको सरकारलाई दल विशेषले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्छ? त्यसरी समर्थन फिर्ता लिइयो भने मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ? कुन अवस्थामा उपधारा (५) अनुसार गठित सरकारको नेतृत्वकर्ता (मुख्यमन्त्री/प्रधानमन्त्री)ले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ?

कोशीमा पनि संघीय सरकारकै शैलीमा एमालेको बहिर्गमन

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक १८, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- आफैंले बलियो भरथेग दिएर गठन गरेको कोशी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। शनिबार बिहान एमालेका मन्त्री रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिएका मगरले मुख्यमन्त्रीसँग पहिले नै आफूहरूको केही समझदारी भएको र त्यसमै असझदारी उत्पन्न भएपछि आफूले राजीनामा दिएको बताए।

'एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाऔँ। अन्य दलका साथीहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने भयो भने अलि पछि सल्लाह गरेर, अवस्था बनाएर गरौँला, अहिले हतारो नगरौँ भन्ने समझदारी थियो', मगरले भने, 'तर, उहाँलाई हतारो लाग्यो। हामीसँगको समझदारी मान्नुभएन। उहाँ (मुख्यमन्त्री)लाई उतै (गठबन्धन)बाट सजिलो पर्छ भने बाधक बन्नुहुँदैन भनेर राजीनामा दिएको हुँ।'

मगर गत असोज २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रालय नतोकिँदै मगरको बहिर्गमन भएको हो। उनले कोशी प्रदेशमा एमाले अब प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने बताए। यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा थप ठोस धारणा बनाइनसकेको उनले बताए।

कोशी प्रकरण : शेखरलाई कति लाभ, कति हानी?

किशोर दहाल

मंगलबार, असोज ३०, २०८०  २०:१६

काठमाडौं- आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ नेता भन्न रुचाउँछन्, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला। चर्का कुरा गर्ने कोइरालाहरूको स्वभाव नै नभएको उनको प्रष्टोक्ति हुने गर्छ। हुन पनि उनको भाषण तथा गतिविधिमा आक्रमता र विद्रोहीपन देखिँदैन। चौधौं महाधिवेशनपछि उनको स्थिति सभापति शेरबहादुर देउवासँग समर्पण पनि गर्न नसक्ने, विद्रोह पनि गर्न नसक्ने किसिमको थियो। तर कोशी प्रदेशमा केही दिनयता जे भयो, त्यसले कोइरालाको नयाँ छवि स्थापित भइरहेको छ।

कोइरालाले पहिलो पटक कांग्रेसमा सभापति देउवाले जे चाह्यो, त्यो मात्रै लागू हुँदैन भन्ने पुष्टि गरिदिए। किनकि, देउवासहितका सात पार्टीका नेताले असोज २५ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, त्यसका विरुद्ध उभिए कोइराला। उनले आफू निकट आठ नेतालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध उभ्याए। एमालेको साथ दिलाए। र आफू निकट प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याए।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको र प्रतिस्पर्धी दल एमालेको साथ दिलाउनका लागि कोइरालाले पार्टीका केही सीमित नेतालाई परिचालन गरेका थिए। कतिसम्म भने, आफ्नै समूहका भनिएका गगन थापा जस्ता प्रभाव नेताहरूलाईसमेत आफ्नो रणनीति र अग्रसरताबारे खुलाएनन्, सल्लाह गरेनन्। यस प्रकरणमा उनको स्वभाव, ‘म अगाडि बढेँ, पछ्याउन मन लाग्नेले पछ्याऊ’ भन्ने खालको देखियो।

कोशीमा देखिएका तीन अस्वीकार

किशोर दहाल

सोमबार, असोज २९, २०८०  १५:०४

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि बिहीबार केदार कार्की र इन्द्र आङ्बोले दाबी पेश गरे। कार्कीले कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पेस गरेका थिए। उता गठबन्धनका तर्फबाट आङ्बोले दलीय समर्थन बुझाएका थिए।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति तथा राजमोले आङ्बोलाई समर्थन गर्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए। गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले एमालेसँग ‘गठबन्धन’ गरेका थिए।

संवैधानिक अपेक्षा अनुसार सांसदकै हस्ताक्षर बुझाएका कारण कार्कीको सम्भावना बलियो थियो। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमाथि संघीय सत्ताको अवाञ्छित दबाब हुने गरेको विगतमा रहेकाले कोशीमा पनि गडबडी हुनसक्ने आशंका पनि थियो। तर कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको सनाखत गर्ने विवेकपूर्ण बाटो प्रयोग गरे। आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू सनाखतमै गएनन्, कार्कीको पक्षमा बहुमत सांसदले सनाखत गरिदिए। अन्ततः कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

टिप्पणी । २०७८ र २०८० : दलहरूलाई प्राप्त परिस्थितिजन्य प्रतिवाद

किशोर दहाल

शनिबार, असोज २७, २०८०  १६:३३

काठमाडौं- २०७८ वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार’ देखेनन् र ‘वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त’ ठाने। सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।

जेठ ६ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरिन्।

आह्वान अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गए। यतिञ्जेल परिस्थिति सहज थियो, संविधानकै अपेक्षा अनुसार थियो। तर खेललाई झेल बनाउन ओलीले एमालेको तर्फबाट आफ्नो र तत्कालीन जसपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार बनाएर बदनियतपूर्वक दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। अन्ततः ओलीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। भण्डारीले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन्।

कांग्रेस सभापतीय प्रणालीमा फर्केला?

किशोर दहाल

बिहीबार, असोज ११, २०८०  ०९:३४

काठमाडौं– ‘पार्टीको सभापति सहमतिमा हो कि! निर्वाचित भएर कार्यकारी हो कि! के हो पार्टीको सभापति?’, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा सोमबार केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले उठाएको प्रश्न हो, यो। उनले अहिलेको विधानको प्रावधान २ वर्षसम्म जानसक्ने भएता पनि अर्को महाधिवेशनमा महत्त्वाकांक्षा राखिरहेकाहरूले नयाँ तरिकाले जानुपर्ने सुझाव दिए।

‘विधानमा पार्टी सभापतिलाई कुन तरिकाले लैजाने? तपाईंहरूलाई भोलि गाह्रो पर्छ’, उनको भनाइ थियो, ‘भोलि नेतृत्वको धागो लामो हुन्छ। अहिले पो शेरबहादुर देउवा र तपाईंहरूको बीचमा २०/२५ वर्षको फरक छ। अनुभव र योगदानमा पनि धेरै ठूलो फरक छ। भोलिका दिनमा त धागो लामो हुन्छ। अनि कोहीभन्दा कोही कम छैन भन्ने खालको हुन्छ। र भोलि (पार्टी) चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर, कसरी लैजाने? विधानलाई सहमतिमा लैजाने हो कि! या अध्यक्षात्मक बनाउने हो कि! निर्वाचित भएकालाई पराजित भएकाले भन्छ- ४० प्रतिशत देऊ या परिणाम भोग। यो सिस्टम र परम्परा कस्तो खालको हो?’

खड्काले सम्बोधनका क्रममा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी सभापतिको हुने आग्रह गरे। तर यस सन्दर्भमा उनको आशय बुझ्न सकिन्छ- सभापतिको अधिकारलाई लिएर कांग्रेसको विधान अपूर्ण छ। आगामी दिनमा सभापति बन्नेहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न थप कठिनाइ पर्छ। त्यसैले अध्यक्षात्मक (सभापतीय) प्रणालीमा जानेबारे सोच्न सकिन्छ।

संविधानका ८ वर्ष : संविधानभन्दा सत्ता रक्षामा दलहरूको ध्यान

किशोर दहाल

बुधबार, असोज ३, २०८०  ०६:५५

काठमाडौं– गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरे। त्यसका लागि उनलाई सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षरयुक्त समर्थन दिएका थिए। सभामुखसहित ४७ सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका उनी त्यसै दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा सो सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।

थापा सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। आवश्यक न्यूनतम सांसद संख्याको जोहो गर्न सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिए। पुनः थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। नियुक्त पनि भए। उनले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै थिए। तर सभामुखले राजीनामा दिइसकेको र उपसभामुख ‘बिरामी भएर’ काठमाडौं प्रस्थान गरेपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद इस्राइली मन्सुरीले पाए। उनले पनि मत दिएर थापाको पक्षमा बहुमत पुर्‍याइदिए।

पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। भदौ २१ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्‍यो। अहिले त्यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।

सुवास नेम्वाङ : प्रयोग हुन नपाएको एउटा विकल्प

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ २६, २०८०  १२:४९

काठमाडौं- ऐतिहासिक संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मंगलबार बिहान निधन भएपछि राजनीतिमा एक किसिमको शून्यता महसुस भएको छ। व्यक्तिगत तथा दलीय अडान र आरोप प्रत्यारोपले ग्रस्त हुँदै गएको नेपाली राजनीतिमा नेम्वाङको निधनले पारेको भ्वाङ सायदै मेटिनेछ।

पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष होस् वा पार्टीहरूबीचको स्वार्थ संघर्ष, नेम्वाङले जुनसुकै बेलामा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे। न उनका प्रति कसैले सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे, न उनले कसैका प्रति सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे। उच्चस्तरीय भेटघाटमा मिसिँदा होस् वा सिकारु पत्रकारको अगाडि उभिँदा होस्, नेम्वाङको सालिनता र सौहार्द्रतामा कमी आएन।

समन्वयकारी छवि भएकै कारण नेम्वाङले दुई-दुई पटक गठित संविधान सभाको अध्यक्ष हुने मौका पाए। त्यो अवसर उनका निम्ति ऐतिहासिक थियो। अन्य पद आउन र जान कत्तिबेर लाग्दैन, संविधान सभा अध्यक्ष भने उनका निम्ति चीर स्थायी पद बनेको छ। उनी स्वयं सोही पदका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे।

सभामुख तथा संविधान सभा अध्यक्ष भइसकेका नेम्वाङका निम्ति उक्लिनका निम्ति दुई वटा पद मात्रै बाँकी थिए- प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति। यी दुवै पदमा उनलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको पनि थियो।

कोशीमा कसैलाई नचाहिएको सभामुख

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १२, २०८०  २०:२१

काठमाडौं- सभामुखलाई मोहरा बनाएर आफू अनुकूलका राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरिएका कैयौं सन्दर्भहरु प्रतिनिधि सभाको हकमा मात्रै होइन, ५/६ वर्षयता प्रदेशमै पनि बर्गेल्ती भेटिन्छन्। त्यसैले साधारण र अनुकूल अवस्था हुँदो हो त कोशी प्रदेशमा सभामुख पदका निम्ति दलहरूबीच तानातान हुन्थ्यो। सभामुख पदको आकलन गरेरै गत पुसमा एमाले-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरबाटै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख जस्ता पदमा बाँडफाँट गरेको थियो।

केही महिना नबित्दै कोशी प्रदेशको हकमा, सभामुख यस्तो पद हुन पुगेको छ, जुन तत्कालका निम्ति कसैलाई चाहिएको छैन। त्यही परिस्थितिको प्रष्ट पार्दै मंगलबार राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद फालाफाल रहेको बताए। मंगलबार स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले तत्कालीन गठबन्धनमै भागबण्डा हुँदा आफूहरूलाई कोशी र बागमती प्रदेशमा सभामुख दिइएको तर कोशीमा भने नलिएको बताए।

लिङ्देनले सभामुख पदको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हो- माओवादी केन्द्रले पाउने भनिएको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाउनु र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनसँग सहमति भएको छ भन्ने चर्चा हुनु। माओवादी केन्द्र पक्षले राप्रपासँग सहमति भएको छ भनेर गरेको चर्चा अनुसार, राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख लगायतका पद लिएर सत्ता गठबन्धनको अप्ठ्यारो टार्न मद्दत गर्ने छ। तर लिङ्देनले भने त्यस किसिमको सहमतिलाई अस्वीकार गरेका छन्।

‘प्रदेश निवास’ : संघीयतालाई गिज्याउने दृश्य!

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ११, २०८०  २१:०९

काठमाडौं- संघीय सरकारले सातै प्रदेश प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निम्ति निर्माण गरेको निवास आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण गरे। ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएका भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भवनको बाहिरी स्वरुप र दृश्यको प्रशंसा गर्न भ्याए। ’प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको भवनमा के कति सुविधा छ, कस्तो छ भनेर मैले भित्र सबै त हेरेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर पनि बाहिरबाट हेर्दाचाहिँ यो राम्रै देखिएको छ। सुन्दर पनि छ। भैँसेपाटीको यो ठाउँ रमाइलो खालको छ।’

उनले भू-दृश्यको कोणबाट ती भवनहरूलाई राम्रो देखिएको बताए पनि संघीयताको मर्मको दृष्टिकोणबाट भने राम्रो नदेखिएको भन्दै संघीयताका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट कटाक्ष व्यक्त भइरहेको छ। भवन हस्तान्तरणको फोटा सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने, यो प्रयत्नले संघीयतालाई बदनाम गराउन थप भूमिका खेल्नेछ। संघीय प्रणालीको औचित्यका सम्बन्धमा थप प्रश्न उठ्नेछ।

संघीयताका विज्ञ तथा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा यस्ता कदममार्फत् संघीयतालाई भन्दा एकात्मकतालाई बलियो बनाइने खतरा आफूले देखिरहेको बताउँछन्। ‘अब मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। मुख्यमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? भन्दा सम्पर्क कार्यालयमा। सम्पर्क कार्यालय कहाँ छ? भन्दा काठमाडौंमा’, उनले भने, ‘अनि सबै काम काठमाडौंबाट गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।’

१३ वर्षपछि महराले स्वीकारे– प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० करोडको कुराकानी

नेपाल लाइभ

सोमबार, भदौ ११, २०८०  १४:०८

काठमाडौं– ‘मैले हाम्रो अध्यक्षसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले भन्नुभयो- प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आउन केवल ४ दिन बाँकी छ। हामीलाई ५० सभासद् आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रति सभासद् एक करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।’

२०६७ भदौ १८ गते पहिलो पटक भारतमा कार्यालय रहेको च्यानल ‘नेपाल वान’ले एमाओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो प्रमुख कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ भनिएका एक व्यापारीबीचको फोन संवाद प्रशारण गरेको थियो। त्यसलाई पछि भारतकै अन्य र नेपालका टिभी च्यानलदेखि पत्रिकासम्मले प्रशारण-प्रकाशन गरेका थिए।

यो संवाद र महराको मागको प्रसंग जोडिन्छ- प्रधानमन्त्रीका लागि निरन्तर भइरहेका निर्वाचनसँग।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिएपछि साउन ५ गतेदेखि निर्वाचन सुरु भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा थिए- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल। तीन उम्मेदवारमध्ये खनालका निम्ति पार्टीले कठोर सर्त राखिदिएको थियो- ४०१ (दुई तिहाइ) मत पाउने सुनिश्चित नभए उम्मेदवारी फिर्ता लिने।

पहिलो दिन प्रचण्ड र पौडेलले आवश्यक बहुमत (३०१) पाउन सकेनन्। खनालको उम्मेदवारी नै फिर्ता भएकाले मतदान प्रक्रियामै गएन।

मालेले चौथो महाधिवेशन आयोजना गरेको त्यो घर, जहाँ ३४ वर्षपछि बस्दैछ एमालेको सचिवालय बैठक

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ४, २०८०  २०:३७

फोटो स्रोत- प्रदीप ज्ञवालीको ट्विट

काठमाडौं- सोमबार दिउँसो नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एउटा घरको फोटोसहित ट्विट गरे। जिर्ण अवस्थामा पुगेको देखिने सो घर ऐतिहासिक भएको स्थापित गर्न उनले लेखेका छन्, ‘नेकपा मालेद्वारा आयोजित नेकपाको चौथो महाधिवेशन आरम्भ भएको ठीक ३४ वर्षपछि त्यसैदिन र त्यसै हलमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने तयारी हुँदैछ।’

मालेको चौथो महाधिवेशन २०४६ भदौ ९ देखि १४ सम्म आयोजना भएको थियो। एमालेले त्यही घरमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आयोजना गरेको हो। बैठकबाट केही सन्देश दिने एमालेको तयारी छ।

ज्ञवालीले इतिहास र वर्तमानलाई जोड्ने तथा विरासतलाई अझ सुदृढ गर्ने आफूहरुको प्रयास रहेको ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्षणलाई स्मरण गर्ने उद्देश्यका साथ त्यहाँ सचिवालय बैठक आयोजन गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले कस्तो चरणहरू पार गर्दै आजको बिन्दुसम्म आइपुग्यौं भनेर भन्ने विषयलाई रिभ्यु गर्ने र त्यसका भावनालाई आजको सन्दर्भमा जोड्ने हाम्रो प्रयास हो’, उनले भने।

नेकपाको स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेकाले त्यस ठाउँमा पछिसम्मै सम्झनलायक हुने गरी केही कामको घोषणा गर्ने ज्ञवालीले बताए। त्यस्तै, जनतासँग नेताहरूको अन्तरक्रिया गरिने सभा पनि त्यहाँ आयोजना हुनेछ। ‘त्यतिबेलाका मालेका त्यत्रा नेताहरू, जो जेल तोडेर बाहिर निस्किनुभएको थियो। कतिपयको टाउकोको मूल्य तोकिएको थियो। जनताको सहभागिता बिना उनीहरु सुरक्षित रहन र महाधिवेशन गर्न सम्भव नै थिएन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यो विषयलाई पनि स्मरण गर्छौं र पार्टीलाई जनतासँग पनि जोड्छौं।’

सदन: बोलेर रेकर्ड राख्नेभन्दा बोल्नै नदिइ रेकर्ड राख्नेतिर!

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन ३२, २०८०  ०९:१०

काठमाडौं- मंगलबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्‌मा जारी अवरोधप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक संवाद गरे तापनि बालुवाटारको सहमति नयाँ बानेश्वर पुग्दानपुग्दै भाँडिने गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसलाई संश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘एमालेलाई संसद् नचले नचलोस् भन्ने भएको छ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले सुरु गरेको संसद् अवरोध तेस्रो हप्तासम्म कायम छ। सम्भवतः भदौ ३ को प्रतिनिधि सभा र भदौ ५ को राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध नै हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टिको सार त्यही हो।

गत जेठ र असारमा पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। तर सहमतिमार्फत् केही दिनमै खुलाइएको थियो। पछिल्लो समय भने तीन हप्तादेखि संसद् अवरोध भइरहेको छ। निरन्तरको अवरोधका कारण सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए। पछिल्लो पटक साउन २२ गते सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दुई पटक भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। सरकारका मन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि उनले पटक–पटक संवाद गरेको तर निकास ननिस्किएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारी बताउँछन्।

खगेन्द्र संग्रौलाको 'विलम्बित प्रत्युत्तर'

प्रिय किशोर दहाल,

साइबरको जङ्गल यति विशाल र सघन छ, यसमा प्रकट हुने सबै लेख–रचनाहरुमा आँखा पर्न असम्भव छ। धन्न मित्र राजेन्द्र महर्जनले लिङ्क पठाइदिनु भयो र साउन २६ को तपाईंको जिज्ञासा, प्रश्न वा अभियोग जे हो त्यसमा मेरा आँखा परे। पत्रात्मक शैलीको तपाईंको अनुरागयुक्त अभिव्यक्तिप्रति म कृतज्ञ छु। मे जे छु र जस्तो छु, तपाईंजस्ता सजग, आलोचनाशील र हस्तक्षेपकारी युवाको साथ, सद्भाव र आदरभाव पाएर नै छु। एक्लै कोही केही हुँदैन, र जीवनमा एक्लै कसैले पनि अर्थपूर्ण एवम् सुन्दर कार्य गर्न सक्दैन। कसैले म हुन्छु र सक्छु भन्छ भने त्यो निजको अहमत्याइँ हो। 

पत्रमा— 

१. मेरो कतै छापिइसकेको लेख पुनः छापिएकोमा मसँग तपाईंको भद्र असहमति छ।

२. शीर्षक परिवर्तन भएको वा ‘काटकुट’ भएकोमा मसँग तपाईंको गुनासो छ।

३. सन्दर्भ वा श्रोत नखोली लेख दोहोर्‍याएर छापेकोमा मसँग तपाईंको चित्त दुःखाइ छ।

४. पुरानो लेखलाई नयाँजस्तो गरी छापेकोमा ‘बेइमानी पो भयो कि’ भनी मसँग तपाईंको सविनय आपत्ति छ।

खाण पक्राउ पर्दा सुशासनको पक्षमा, शर्मा पक्राउ पर्दा आरोपितको पक्षमा

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन ३०, २०८०  २०:३४

काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा गत वैशाख २७ गते पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण पक्राउ परे। त्यसपछि उनलाई पार्टीबाट निलम्बित गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व नै दुई धारमा विभाजित भयो। सार्वजनिक मतमतान्तर जारी रहेकै बेलामा साउन २ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयको प्रवेश कसरी होला, सदस्यहरुले कस्तो मत व्यक्त गर्लान् भन्ने चासो थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका भनेर चिनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुले त खाणको बचाउमा बोले। उनलाई साथ दिनुपर्ने धारणा राखे। जुन अपेक्षित नै थियो। शेखर कोइराला-गगन थापा पक्षका केही नेताहरुले आरोपित स्वयंले जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै खाणको पक्षमा पार्टी उभिन नहुने मत राखे। त्यस्तै मत राख्नेमध्येका एक थिए, अजयबाबु शिवाकोटी। साउन ४ गतेको बैठकमा बोलेका उनले खाणमाथि अन्याय भयो भन्ने लागेको हो भने सरकारबाट हट्नुपर्ने नत्र उनलाई निलम्बित गरिनुपर्ने मत राखे। 

शिवाकोटीले खाणलाई निलम्बन नगरिए जनमानसमा कांग्रेस रक्षात्मक हुने प्रष्ट पारे। 'सरकार र साथीमध्ये एक के रोज्ने हो। यो बैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ,’ शिवाकोटीको निष्कर्ष थियो, 'तर मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खाला भन्ने डर जस्तो भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेर जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नहोस्।'

सदनबाहिर रास्वपाको 'आकस्मिक समय' !

किशोर दहाल

सोमबार, साउन २९, २०८०  २३:४०

काठमाडौं- सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका मानवीर राईपछि बोल्नका लागि कैयौँ सांसदहरुले हात उठाएका थिए। तिनै मध्येका एक थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। तर उनले समय पाएनन्। सदनको 'आकस्मिक समय'मा बोल्न नपाएका उनी सदनबाहिर पत्रकारहरुमाझ प्रस्तुत भए। यस्तै शैली उनीहरुले गत २४ गते पनि अपनाएका थिए। संसद् अवरोधको प्रतिवाद गर्ने यो भद्र शैली आगामी दिनमा रास्वपाको परिचय बन्न सक्छ।

साउन १० गतेयता प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध छ। यद्यपि फाट्टफुट्ट सांसदहरुले धारणा भने राखिरहेका छन्। सभामुखको कुर्सीमा देवराज घिमिरे भएता पनि कसले बोल्न पाउला वा नपाउने भन्ने निर्धारण गर्ने परिस्थिति भने एमालेमा निहित भएको देखिन्छ। सोमबारकै सन्दर्भलाई हेर्दा, सुरुमै सत्ता पक्षका अरु सांसद बोल्ने भए एमालेको अवरोध छिचोल्न सम्भव नै थिएन। तर, सुनिल शर्माले जे बोल्नेवाला थिए, त्यसले एमालेले गरिरहेको ‘होस्टे’मा ‘हैँसे’ थपिनेवाला थियो। त्यसैले उनले अवसर पाए। अरुले त्यो अवसर कहाँ पाउनु!

पत्रकारहरूमाझ लामिछानेले केही दिग्दारी र केही असन्तुष्टि भावका बीच सदनमा बोल्न नपाउनुको छटपटी अभिव्यक्त गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले केही महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्। जसलाई परम्परागत संसदीय शक्तिहरु कांग्रेस र एमाले तथा संसदीय खेलमा पारंगत भइसकेको तर संसद् भनेपछि नाक खुम्च्याउने माओवादी केन्द्रले पनि सुन्न र गुन्न जरुरी छ।

एक/दुई नेतालाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेभन्दा नेतृत्वको शृंखला नै तयार गर्नुपर्छ : रामदीप आचार्य [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

आइतबार, साउन २८, २०८०  १६:००

यही साउन १७ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठक २१ गते सम्पन्न भयो। बैठकमा नेतृत्वको आलोचना, उत्तराधिकारीको विषय, आन्तरिक निर्वाचन, पार्टी बिग्रिँदै गएकोमा चिन्ता, सांगठनिक र वैचारिक चुस्तपन लगायतका विषयमा सदस्यहरुले धारणा राखे। बैठकबाट उसले तीन महिने अभियान चलाउने निर्णय पनि लिएको छ। जसले सो पार्टीलाई पुनः जनतासँग जोड्ने र रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा उठेका विविध विषयमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रामदीप आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दाहालले गरेको कुराकानीः

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक पाँच दिनसम्म चल्यो। बैठकमा केके भए? बुँदागत रुपमा भन्दा तपाईंले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ?

नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक जीवनमा कोशेढुंगाको रुपमा यो बैठक स्थापित भएको छ। यसले मूलतः दुई वटा निर्णय गरेको छ। तीन महिने अभियान चलाउने, अभियानको समापनको बेलामा विधान अधिवेशन गर्ने, त्यो अधिवेशनले संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र नेपाली समाजवादी मोडलको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, विधान अधिवेशनले निर्दिष्ट गरे अनुसार पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसले एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली विशेषताको समाजवादको मूर्त खाका प्रस्तुत गर्ने, मार्क्सवादको विकासको रुपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस : ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ !

किशोर दहाल

शुक्रबार, साउन २६, २०८०  २०:०७

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको गत साउन २ देखि १० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। स्थिरता दिने स्थिति छैन। निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनिरहँदा त्यसको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले केही संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि राख्ने केही सदस्यमध्येका हुन्, पौडेल। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभामा २०१ सिटमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

बैठकमा पौडेलका अतिरिक्त चिनकाजी श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोविन्द भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्दै परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेका थिए। 

खगेन्द्र संग्रौलाप्रति भद्र असहमति

किशोर दहाल

खगेन्दाइ, अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यममा तपाईंको उपस्थिति र विचार प्रवाहको निरन्तरता लोभलाग्दो छ। हिजो सिंहासनमा बसेका राजालाई पत्रिकाको पाना र सडकको कुनाबाट ललकार्नुहुन्थ्यो, आज सिंहदरबारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई एक डोज ट्विटले प्रहार गरिरहनुहुन्छ। शब्द चयनप्रति तपाईंको तिक्ष्णता र पक्षधरताको प्रष्टताले मलाई कायल बनाउँछ।

सडकमा उफ्रिरहेको मान्छे, कतिबेला बालुवाटारको टीका थापिसक्छ भन्ने आकलन नै गर्न मुस्किल यो समयमा तपाईं यस्तो उदाहरण बन्नुभएको छ, जसलाई हेरेरै बागी आवाजहरुले आफ्नो अभिभावक पाउने गर्छन्। तपाईंलाई न निरंकुशताको जगजगीले जलाउन सक्यो, न अवसरवादको लप्काले लोभ्याउन सक्यो। त्यसैले त तपाईं तपाईंजस्तो हुनुहुन्छ।

उल्लेखित दुई अनुच्छेद तपाईंको नामसँगै मेरो दिमागमा आइहाल्ने धारणा हो। यो ब्लग भने अलि पृथक उद्देश्यका लागि लेख्दैछु।

संघको नियति प्रदेशमा: मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै सकस

किशोर दहाल

बुधबार, साउन २४, २०८०  ०८:००

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकार गत जेठ ७ गते नै मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले त्यसै दिन सपथ पनि लिएका थिए। तर अन्य मन्त्रीले तत्कालै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा उनले भने पाएनन्। ७९औँ दिनमा आइतबार उनले उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 'बीचमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जस्ता विषय चलिरहेका थिए', उनले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसैले ढिला भयो। अब जिम्मेवारी पाएँ।'

उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी चित्रकारले पाएका हुन्। आइतबार मात्रै गठबन्धन आबद्ध दलहरुको प्रदेश नेतृत्वको बैठकमा मन्त्रालय विभाजनको सहमति जुटेको थियो। त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा असझदारी थियो। दुवै पार्टीले अर्को पार्टीबाट मन्त्री भएकाले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। अन्ततः कांग्रेसकै पुकार महर्जन सम्हालेको मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो।

प्रदेश सरकारहरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सवालमा देखिएको सकसको एउटा आँखिझ्याल हो, बागमती प्रदेश। २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भइ पुसदेखि गठन हुन थालेका सबै जसो प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। जसका कारण कतिपय प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि भागबण्डा मिलाउनु परिरहेको छ, कतै मुख्यमन्त्रीले नै अतिरिक्त मन्त्रालयको भार थाम्नुपरिरहेको छ।

संघीयताको मर्म मिचेर प्रदेशको राजनीति निर्धारण गर्दै बालुवाटार

किशोर दहाल

बुधबार, साउन १७, २०८०  ११:४५

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा मंगलबार दुई प्रदेशको राजनीतिक गाँठो तत्काललाई फुक्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसका उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सांसद संख्या पुर्‍याइदिने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने वातावरण तयार गरेका हुन्।

मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने भएकाले कोशी प्रदेशका प्रभावशाली सरोकारवालाहरु केही दिनअघि नै काठमाडौं आइपुगेका थिए। र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले सोमबार कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमसँगको भेटमा राजीनामा दिन सुझाएका थिए। उनको राजीनामालाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्नका लागि न्यूनतम आवश्यक संख्या ४७ पुर्‍याउन सकिने विकल्पको रुपमा पहिल्याइएको थियो। योजना अनुसार गौतमले राजीनामा दिए। ४७ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

मंगलबार बालुवाटारबाट फुकेको अर्को गाँठो थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउन अनेक प्रयत्न चलिरहेका भएता पनि सफलता हात लागेको थिएन। साउन ९ गते मात्रै सरकारमा नाउपाका सांसदहरु मन्त्रीमा नियुक्त हुने र सपथ लिने तयारी चलिरहेको थियो। नामसमेत टुंगिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष तथा संघीय मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले ‘मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि यो विषय पुनः अन्यौलमा परेको थियो।

टिप्पणी । कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ सर्वोच्चद्वारा परास्त

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन ११, २०८०  १९:२५

काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक फैसलामार्फत् सर्वोच्चले २२ दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई गरिएको नियुक्ति संविधानप्रतिकूल भएको ठहर गरिदिएको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशले स्पष्ट पारेका केही विषय छन्-

पहिलो, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थन जनाएका थिए। त्यसलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। साथै, सभामुखले रेफ्री वा अम्पायर पकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको छ। ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले गौतमको समर्थनलाई संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन भनेको छ। दोस्रो, सभामुखको समर्थनसहित पेस गरेको दाबीपत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा गरिएका कामकारबाहीहरु नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ।

कुनै बेला 'कम्पोसा'को नेतृत्व गर्ने कमरेडहरु 'भाजपा चिन्न' भारत यात्रामा

किशोर दहाल

आइतबार, साउन ७, २०८०  १८:२०

काठमाडौं- तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमा दक्षिण एसियाका नौ वटा माओवादी संगठनहरुलाई एउटै कमिटीमा राख्न र औपचारिक सम्बन्ध बनाउनका लागि कम्पोसा (कोअर्डिनेटिङ कमिटी अफ माओइस्ट पार्टीज एन्ड अर्गनाइजेसन्स अफ साउथ एसिया) गठनको पहल गरेको थियो। समान विचारधारा र उद्देश्यमा आधारित यो कमिटीको नेतृत्वमा रहेर उसले सहभागी पार्टीहरुबीच अन्तर्क्रिया गर्न र सहयोगात्मक सम्बन्ध बढाउन भूमिका खेलेको थियो।

त्यस्तै लामो समय ऊ रिम (रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनलिस्ट मुभमेन्ट)को पनि सदस्य रह्यो। माओवादीलाई जनयुद्धमा सामेल हुन उसले उत्प्रेरित गरेको पढ्न पाइन्छ। जनयुद्ध सुरु भएपछि त उसले 'एन्डिजदेखि हिमालयसम्म, मुक्तिको एक मात्र उपाय जनयुद्ध' भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर स्वागत गरेको थियो।

ती दिनहरु बितेर गए। अब माओवादी क्रान्तिकारी उद्देश्य र रोमाञ्चकताबाट अलग्गिसकेको प्रष्ट हुने कैयौँ सन्दर्भ छन्। त्यसैले अब उसलाई कम्पोसा र रिमसँग जोडिएका पार्टीसँगको सम्बन्धको आत्मियताभन्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँगको सम्बन्ध विस्तारको आवश्यकताले उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ। परिणामतः पछिल्लो समय भाजपासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसले प्रयत्न गरिरहेको छ।

आइतबार बेलुका मात्रै माओवादी केन्द्रका पाँच जना नेताहरु भारत यात्रामा निस्किएका छन्। उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा प्रस्थान गरेको टोलीमा चन्द्रप्रकाश खनाल, सत्या पहाडी, रामेश्वर राय यादव र सुरेशकुमार राई पनि छन्। उनीहरु भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाको पहलमा हुन लागेको 'नो बीजेपी' (भाजपा चिन्नुहोस्) अन्तर्गतको एक अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनेछन्। जुलाइ २८ (साउन १२) मा फर्किने तय भएको छ।

पुष्पलाल स्मृति दिवस : पुष्पलालको शव नेपाल ल्याउन दिइएन, गुप्तरुपमा ल्याइएको थियो अस्तु

किशोर दहाल

आइतबार, साउन ७, २०८०  ०७:५८

पुष्पलालको स्वास्थ्य अवस्था ठीक थिएन। बायाँ खुट्टाको पिँडौला सुन्निएर हिँडडुल गर्न असजिलो हुन्थ्यो। अलिकति धपेडी पर्दा श्वासप्रश्वास लिन कठिन हुन्थ्यो। यस्तै बेलामा दरभंगामा पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यतिबेला विद्यावारिधी गर्न भारतमै रहेकी पत्नी सहाना प्रधानले प्रशिक्षणमा नजान गरेको आग्रहलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘साथीहरु भूमिगत जीवनका अनेक दुःखकष्ट सहेर प्रहरी प्रशासनका आँखाबाट लुक्दैछिप्दै टाढाटाढाबाट दरभंगा आउनुहुन्छ। यसरी उत्साहपूर्वक आउनुभएका साथीहरुलाई बैठक स्थगित भएको समाचारले निराश बनाउँछ।’ (गोविन्द ज्ञवाली/समकालीन इतिहासमा पुष्पलाल)

प्रशिक्षण कार्यक्रम नसकिँदै पुष्पलाललाई हृदयघात भयो। यो २०३५ साल जेठको कुरा हो। यसअघि उनलाई २०२९ मा पनि हृदयघात भइसकेको थियो। तर उनले आफ्नो खानपिन सुधार गरेका थिएनन्। त्यतिबेला वनारसमा पुष्पलालसँगै रहँदाको एक प्रसंग शम्भुराम श्रेष्ठले स्मरण गरेका छन्, ‘त्यतिबेला उहाँलाई पहिलो हर्ट अट्याक भैसकेको रहेछ र डाक्टरले उहाँलाई बिहान-बेलुका २-३ वटा मात्र सुख्खा गहुँको रोटी खानोस् भनेको रहेछ। म वनारसमा एक हप्ता जति बसेँ, उहाँकै कार्यालय भएको घरमा। उहाँले बिहान ४ बजे नै मलाई उठाएर नजिकको एउटा चिया दोकानमा लिएर जानुहुन्थ्यो र दूधको तरैतर भएको चिया खानुहुन्थ्यो। त्यस्तो चिया उहाँ लुकी-लुकी दिनको दश-बाह्र कप खानुहुन्थ्यो, जो उहाँको हृदयरोगका निम्ति घातक थियो।’ (क. पुष्पलाल स्मृति अंक २०५२/पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान)

भारतमा पुष्पलालसँग निकट सम्बन्ध रहेका तीन जना ‘सिंह’ थिए- भीएन सिंह (दरभंगा) , चन्द्रवलि सिंह (बनारस) र अयोध्या सिंह (कलकत्ता)। दरभंगामा हृदयघात भएपछि पुष्पलालका चिकित्सक समेत रहेका भीएन सिंहको घरमै थिए। त्यहीँबाट गोविन्द ज्ञवालीलाई खबर पुगेको थियो। ज्ञवाली बनारसबाट दरभंगा पुगेपछि उनै भीएनले मिलाइदिएको चाँजोपाँजो अनुसार पुष्पलाललाई लिएर दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए।

संसदीय दलको नेता फेर्न गगनको हुटहुटी

किशोर दहाल

शनिबार, असार ३०, २०८०  १८:०५

काठमाडौं– ‘आजको दिनमा देशको आवश्यकताका आधारमा म नेपाली कांग्रेसको संसदीय दललाई राम्रोसँग हाँक्न सक्छु र सबैभन्दा राम्रोसँग हाँक्न सक्छु भन्ने ठान्छु। त्यसकारणले मैले त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। साथीहरुको संख्याले मेरो प्रयासलाई सार्थकता दिन्छ भनेर जतिबेला मलाई महसुस हुन्छ, त्यतिबेला स्वाभाविक रुपमा प्रयास हुन्छ।’

शनिबार विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेता फेर्ने आफ्नो इच्छालाई पुनः एकपटक अभिव्यक्त गरे। पछिल्लो केही सातायता उनले यो विषयलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अघिल्लो शनिबार मात्रै उनले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न प्रयासरत भएको प्रष्ट पारेका थिए।

‘म नेपाली कांग्रेसको सांसद हुँ। यो बदल्नुपर्छ भनेर मैले अस्ति संसदीय दलको नेता हुने कोसिस गरेको हुँ। मैले सबै साथीहरुको मन बुझाउन सकिनँ। तर म थाकेको छैन। हारेको छैन। देशको आवश्यकता म वा मेरो पुस्ताका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको छ', थापाको भनाइ थियो।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउने पाएको बेलामा कांग्रेसका भूतपूर्वप्रधानमन्त्री नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु नहुने थापाको तर्क छ। नाम नै नलिए पनि उनको भनाइको सार प्रष्ट छ- कांग्रेसबाट अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता आफू वा आफ्नो पुस्ताका नेताहरु प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनको जोड छ। उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले फेरि कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा त म लाग्छु। सके बदल्छु। सके आफू बन्छु। नसके अर्कोलाई बनाउँछु।’

टिप्पणी : कोशी प्रदेशमा बलमिच्याइँ!

किशोर दहाल

बिहीबार, असार २१, २०८०  २२:१६

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्राप्तिका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनका दलहरुले सभामुखलाई समेत दुरुपयोग गरेका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। दाबी पत्रमा उनले प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना सदस्य भएका कारण सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न न्यूनतम ४७ जना सांसदको समर्थन पुष्टि गर्नुपर्ने थियो। तर प्रदेश सभाको जटिल अंकगणित र दलीय पक्षधरताका कारण वैकल्पिक सरकारको सम्भावना न्यून थियो। किनकि, त्यहाँ एमाले-राप्रपा र कांग्रेस-माओवादी केन्द्र-एकीकृत समाजवादी-जसपाको पक्षमा समान ४६/४६ सांसद थिए। यही जटिलतालाई तोड्न सभामुख गौतमले विवादास्पद ढंगले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसरी सरकार गठनमा सभामुखको प्रत्यक्ष संलग्नताले उनको निष्पक्षता भने भंग भएको छ।

गठबन्धनका दलहरुसँग सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न एक मत कम रहेको र राप्रपासँग सघन संवाद हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा गठबन्धनबाट सभामुखलाई समेत प्रयोग गरिने आशंका हुँदै आएको थियो। तर, संवैधानिक र कानुनी अपेक्षा, संसदीय मूल्यमान्यता तथा लोकलाजका कारणले उनीहरु त्यस हदसम्म नजालान् भन्ने पनि धेरैलाई लागिरहेकै थियो। तर, बिहीबार उनीहरुले बाँकी विषयलाई तिलाञ्जली दिँदै सरकार गठन गरिछाड्ने अभिष्ट पूरा गर्न सफल भएका छन्।

राजनीतिमा अनिवार्य अवकाश कति औचित्यपूर्ण?

किशोर दहाल

बुधबार, असार २०, २०८०  २०:१५

‘एउटै व्यक्ति ५/६ पटक प्रधानमन्त्री अरु कुनै देशमा हुँदैन। कुनै लोकतन्त्रमा हुँदैन। आज कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकसाथ संकटमा पर्नुको मुख्य कारण यिनीहरु जमेको पोखरी जस्तो भएकाले हो। कुनै व्यक्तिको दोष होइन। २०, २५ वा ३० वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन। हामी एउटा ढोकाबाट कोठामा ‘इन्ट्री‘ गर्‍यौँ तर अर्को ढोकाबाट ‘एक्जिट’ गरेनौँ भने जाम भइहाल्छ। अन्यत्र पार्टीहरुमा ‘एक्जिट’को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर हामीकहाँ त्यो व्यवस्था गरिएन।’

नेपाली कांग्रेस दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दिएका अभिव्यक्ति हो, यो। पार्टीहरु जमेको पोखरी जस्तै भएकैले संकटमा परेको भन्दै थापाले अनिवार्य अवकाशको पक्षमा तर्क गरेका हुन्।

थापाको यस किसिमको प्रस्ताव राखेको यो पहिलो पटक होइन। अन्य प्रसंगमा पनि बेलाबखत यसबारे चर्चा हुन्छ। तर, पर्याप्त बहस भएर निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। बरु एमाले जस्ता पार्टीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान पनि यही बेला निलम्बनमा परेको छ। जसपाको विधान महाधिवेशनले आफ्नो विधानमा ७० वर्षे उमेरहदको विषय प्रवेश गराएको छ। यसका सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक, कानुनी वा परम्परागत नैतिक बन्धन नभएकाले शीर्ष नेतृत्वको तजबिजमा सीमित भएको छ।

सदनमा विपक्षी मोर्चाको बढ्दो शक्तिले प्रचण्डलाई संकट कति?

किशोर दहाल

बिहीबार, असार १४, २०८०  १९:३२

काठमाडौं- बुधबार प्रतिनिधि सभामा भएको बजेटमाथिको मतदानमा पक्षमा १४७ मत पर्‍यो। केही बेरपछि एमाले सांसद सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखे- ‘अब एक धक्कामा पतन।’ आफ्नो निष्कर्ष लेख्नुअघि थापाले प्रतिनिधि सभामा भएका तीनवटा मतदानको अंकगणित प्रस्तुत गरेका थिए- पहिलो पटक विश्वासको मत, दोस्रो पटक विश्वासको मत र बजेटमाथिको मत।

बजेटमाथि सत्तारुढ दलहरुले नै व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिबाट लाभ लिने उद्देश्यसहित एमालेको तर्फबाट मत विभाजन माग गरिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नामावलीमा दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा मत संकलन लिने प्रक्रिया अपनाएका थिए। मतदानमा विनियोजन विधेयक २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा १४७ मत परेको थियो। आफ्नो मागले देखिनेगरी कुनै परिणाम नल्याए पनि त्यसले दिने सन्देशबाट एमाले पंक्ति उत्साहित भएको देखिन्छ। जसलाई थापाको फेसबुक स्टाटसले मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियाले पनि प्रष्ट पार्छ।

बुधबारको संसद् भवन परिसरमा पत्रकाहरुसमक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका थिए, ‘गठबन्धनसँग बहुमत थियो। बजेट पारित हुनु स्वभाविक हो। हामीले आफ्नो मत देखायौं। ९९ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा झर्‍यो प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। अरु त्यसमा केही भनिरहनु परेन।’ उनले ‘केही भनिरहनु परेन’ भन्दै गरेको संकेत हुनसक्छ- ‘अब ५० प्रतिशतबाट तल झर्न समय लाग्दैन।’

समाजवादी मोर्चा : बेकारको हल्ला!

किशोर दहाल

मंगलबार, असार ५, २०८०  १९:१५

काठमाडौं- ‘यो समाजवादी मोर्चा पहिलो पाइला हो। यो अन्तिम पाइला होइन। यहाँबाट एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, सबै सकारात्मक शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ’, सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए। मोर्चामा माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्।

प्रचण्डले पाँच वर्षअघिको नेकपा एकता घोषणा समारोहलाई पनि सम्झिएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेर नेकपा गठन गर्ने प्रस्तावक नै आफू रहेको बताउने गरेका प्रचण्डले त्यतिबेला हतारो गरिएको ठम्याइ प्रस्तुत गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘हामीले त्यतिबेला नै समाजवादी मोर्चा भनेर मोर्चाबाट काम सुरु गरेर छलफल गर्दै गरेर विचारमा, राजनीतिमा, संगठनमा, कार्यशैलीमा, संस्कारमा एकरुपता कायम गरेपछि एकतामा पुग्ने उद्देश्य राखेको भए सायद हामी सफल हुन्थ्यौँ कि!’

त्यतिबेला समाजवादी मोर्चा भनेर सुरु गरेको भए एकता टिक्थ्यो कि भन्ने बुझाइमा रहेका उनले समाजवादी मोर्चा पनि एउटै पार्टी हुनसक्ने सम्भावनालाई प्रस्तुत गरे। तर उनले व्यक्त गरे जस्तो आशय सहमति पत्रमा भने उल्लेख छैन। केवल वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यकता रहेकाले समाजवादी मोर्चा गठन गर्न सहमत भएको भन्ने जस्तो अमूर्त दलिलका आधारमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ।

पढ्नुपर्छ भन्ने संस्कृति कांग्रेसमा खासै छैन : मिनेन्द्र रिजाल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, असार १, २०८०  २०:१९

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा आफूले १९ वर्षपछि नियमित पढाउन थालेको सुनाए। जसलाई धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरुले एउटा चरणको राजनीतिक सफलता र उमेरपछि आफूलाई सामाजिक र बौद्धिक कर्ममा जोड्नुपर्छ भन्ने धेरैले अपेक्षा राखेको पाइन्छ। रिजाललाई त्यसैले पनि धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ। तर उनले आफू राजनीतिबाट भने नअलग्गिएको प्रष्ट पारेका छन्।

राजनीतिक व्यक्तिले पढाउनुको अर्थ के हुन्छ? राजनीतिक नेतृत्वमा पढ्ने संस्कृति कस्तो छ? पछिल्लो अध्यापन शृंखलालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले रिजालसँग कुराकानी गरेका छन्।

नागरिकता ऐनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना : के हो २०५७ सालको नागरिकता विधेयक प्रकरण?

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ २३, २०८०  ०८:३७

काठमाडौं- ‘आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयकको पुरानो फाइल पनि खोजेर विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउनका लागि दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने?’

गत जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुरुमै समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै राखेका धारणाको अंश हो यो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी राखेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि असन्तुष्ट एमाले पंक्तिको आक्रोश संसद्‌मा झल्काउने क्रममा गिरीले २०५७ को प्रकरणको पनि सम्झना गरेका हुन्।

संविधानको दायित्व अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ असोज ५ भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगर्दा सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो। जसलाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १२ गतेको अनुरोधपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयकमा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान रहेको ठान्नेहरुले भण्डारीको संविधान मिच्ने कदमको स्वागत गरेका थिए। उनीहरुले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जस्तै भूमिका निर्वाह गरेकोमा उनको प्रशंसा गरेका थिए। त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रघातको आक्षेप लगाइरहेका छन्।

टिप्पणी । महाकालेश्वरमा प्रचण्ड : स्खलनको गहिरो बिन्दु

किशोर दहाल

आइतबार, जेठ २१, २०८०  ०९:२१

काठमाडौं– चार दिने भारत भ्रमणमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार मध्यप्रदेशको इन्दौर-उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिर पुगे। गेरुवा वस्त्रले बेरिएका उनले तीन धर्के तेर्सो चन्दन लगाए। गर्भगृहमा फूल चढाए, दूध चढाए। नेपालबाटै लगिएको रुद्राक्ष चढाए। जानी-नजानी आरती समेत गरे। रुद्राक्ष भने परराष्ट्रमन्त्रीले लगेको र आफूले छोइदिएको उनको भनाइ छ। चर्चा भए जस्तो, आफ्नी पत्नीको स्वास्थ्यको कामना गर्दै त्यहाँको पूजाआजामा सहभागी नभएको पनि उनले प्रष्टीकरण दिएका छन्।

प्रचण्डले उज्जैनमा उजागर गरेको धार्मिक व्यक्तित्वको अहिले नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। मध्यप्रदेशको इन्दौर पुगेका बेलामा महाकालेश्वर जानु स्वाभाविक भएकाले आफू त्यहाँ पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। त्यहाँको धार्मिक पर्यटनको आकार हेर्ने र लाखौं पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायहरु सिक्ने काममा मात्रै केन्द्रित भएको भए अहिले उठेका प्रश्न उनीमाथि उठ्ने थिएनन्। तर, उनले त मुख्य अतिथि भएर सबै ‘प्रोटोकल’ पूरा गर्दै पूजाअर्चना गरेका छन्।

शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू कम्युनिस्ट मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री पनि भएको र सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले त्यहाँ पूजा गरेको बताए। प्रचण्डको तर्क यस्तो छ कि मानौँ, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कम्युनिस्ट नामको लुगा फुकालेर हिँड्नुपर्छ। कि त उनले भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल आफूले कम्युनिस्ट आदर्श अपनाएको छैन, पदबाट बाहिरिएपछि पुनः अपनाउने छु। 

मनमोहन सिंहदेखि मीनाक्षी लेखीसम्म: लोकतन्त्रपछि कुन प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमा कसको स्वागत?

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ १८, २०८०  ०९:५७

काठमाडौं– आफ्नो चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उनलाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। प्रचण्डको स्वागतका लागि विमानस्थलबाहिर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। कतिपय स्थानका फ्लेक्स बोर्डमा उनलाई स्वागत गरिएको लेखिएका छन्।

आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने चाहनाका कारण प्रधानमन्त्रीले अन्यत्रको निम्तोलाई बेवास्ता गरेका थिए। त्यसैले प्रचण्डका लागि यो भ्रमणको उच्च महत्त्व रहने नै भयो। तर भारतीय पक्षले उनलाई स्वागतका लागि राज्यमन्त्री पठाएर यो भ्रमणलाई महत्त्व नदिएको र अनिच्छाले स्वागत गरेको रुपमा नेपालमा उनका आलोचकहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

त्यस खालका टिप्पणी आधारहिन भने छैनन्। किनकि, भारतले विमानस्थलमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि एउटै पदका व्यक्ति पठाउने गरेकाे छैन। लोकतन्त्रको स्थापनापछिकै उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै स्वागत गरेका छन्, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भने मन्त्री, राज्यमन्त्री वा शिष्टाचार महापालले समेत स्वागत गर्ने गरेका छन्।

दिल्ली विमानस्थलमा भारतीय पक्षबाट उच्च तहबाट स्वागत पाउने नेपाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। २०६३ जेठ २३ गते दिल्ली विमानस्थलमा उत्रिएका उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमा हात मिलाउने क्रममा सिंहले कोइरालालाई भनेका थिए, ‘तपाईं दक्षिण एसियाकै महान नेता हुनुहुन्छ। हामी तपाईंप्रति गर्व गर्छौँ।’

टिप्पणी । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: राष्ट्रपति पौडेलले झेल्नुपर्ने प्रश्नहरु

किशोर दहाल

बुधबार, जेठ १७, २०८०  १४:१४

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। साढे ८ महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी बेवास्ता गरिदिएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर २०७९ साउन १६ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। दोस्रोपटक पुनः दुवै सदनले पारित गरेर भदौ २० मा पठाइएको विधेयकलाई बेवास्ता गरिदिएकी थिइन्।

‘…हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०।०२।१२ को निर्णयले  उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०।०२।१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हुन त, राष्ट्रपति पौडेलले आफू विवेक प्रयोग गर्ने संस्था नभइ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेको अर्थ दिन त्यस किसिमको भाषा प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ। जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यस किसिमको निर्णयकै संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न छ। फेरि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो भने ऐन र अध्यादेशको भेद सकिन्छ, संसद्को औचित्य पनि सकिन्छ। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा प्रचलनमा नरहेको र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था पनि नरहेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेँ भन्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने।

गणतन्त्र घोषणाको दिन: पूर्णबहादुर खड्कालाई कमला शर्माको चप्पल प्रहारदेखि सोमनाथ चटर्जीको पत्रसम्म

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ १५, २०८०  १३:०९

काठमाडौं– पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक अजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

तीन दलबीच सहमति, संसदीय गरिमामा प्रहार !

किशोर दहाल

आइतबार, जेठ १४, २०८०  १२:३७

काठमाडौं- शुक्रबार एमालेका कारण अवरुद्ध भएर २० मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा शनिबार बेलुका मात्रै बस्न सक्यो। शुक्रबार दुई पटक बैठक बस्ने समय तोकिए पनि बैठक बस्न सकेन। सभा अवरोध र पुनः बस्न भएको कठिनाइका कारण थियो, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गरेको सम्बोधन।

दाहालले जेठ १० गतेको बैठकमा दाहालले भनेका थिए, '… उहाँ (केपी शर्मा ओली) सरकारमा बस्दाखेर कति भ्रष्टाचारका काण्डहरु आए? यती, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार। त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा पनि सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरु हजारौँ, सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्।…'

दाहालको त्यस किसिमको अभिव्यक्तिले एमालेपंक्ति आक्रोशित भयो। जेठ १२ गतेको बैठकमा उसका सांसदहरुले असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेनन्, वेल पनि घेराउ गरे। नाराबाजी गरे। यसअघि पनि सदनमा घोचपेच र आरोप-प्रत्यारोप हुने गरेका थिए। जसप्रति सामान्यतया सम्बन्धित दलको तर्फबाट नियमापत्ति गर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त हुने गर्थ्यो। र, सभामुखले त्यस्ता अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिने गर्थे। त्यसपछि सदन सञ्चालन हुन्थ्यो।

यसपटक भने असन्तुष्टि अलि चर्कै थियो। उसले सम्बन्धित विषयको छिनोफानो भएपछि मात्रै सदन अघि बढ्ने सन्देश दियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने र बजेटमा पनि सहयोग लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग सम्झौतामा पुगे। तर यो सम्झौताले संसद्को गरिमामाथि प्रहार गरेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ।

दलहरुले ठूलो धोका दिए : देवेन्द्रराज पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

बिहीबार, वैशाख २८, २०८०  १७:१२

उमेरले साढे आठ दशक पुगे पनि नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको सक्रियता लोभलाग्दो छ। उनकै भाषामा भन्दा, एकै ज्यानले दुई जुनी बिताउन पाएका उनको पछिल्लो साढे तीन दशक मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक शासन, शान्ति, विकास लगायतको सवालमा बहस र प्रयत्न गर्दै बिते।

२०४६ को जनआन्दोलनमा यथोचित भूमिका निर्वाह गरेका उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका भने नागरिक समाजको नाममा गैरदलीय क्षेत्रको नेतृत्व नै गरे। कतिसम्म भने दलहरुप्रति आम मानिसमा लगभग मरिसकेको विश्वास फर्काउन र उनीहरुलाई जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आँट जुटाउन पनि उनी लगायतका अगुवाले भूमिका खेले। त्यतिबेला दलहरुले सुध्रिने वाचा गरे, त्यसलाई पत्याइदिन पाण्डे लगायतले नागरिकलाई अनुरोध गरे।

आन्दोलन सकिएको १७ वर्षपछाडि बुधबार उनकै निवासमा कुराकानी गर्दै गर्दा पाण्डेले दलहरुको शैली देखेर दिग्दारी प्रकट गरे। आफू किंकर्तव्यविमूढ भएको बताए। तर लोकतन्त्रको पक्षमा उति नै दृढ पनि सुनिए। मुलुकको आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट सुनिए।

समसामयिक राजनीतिक-सामाजिक घटनाक्रमप्रति उनको अत्यधिक चासो त छँदैछ, सडकमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि ध्यान दिइरहेका छन्। उनको चासो र अपडेटको प्रतिबिम्व उनको ट्विटबाट आकलन गर्न सकिन्छ। जहाँ उनी भन्दैछन्- 'म पनि सडकमा उभिने हो, त्यहीँ ज्यान फाल्न परेछ भने पनि।' उनै पाण्डेसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि आफूहरु सुध्रिने भनेर दलहरुले गरेको वाचाको उल्लंघनदेखि नयाँ राजनीतिक दलको उदयसम्मका विषयमा कुराकानी गरेका छन्: